हे प्रकरण धनबाद येथील पॅथॉलॉजिस्ट मोहम्मद अकील आलम यांच्याशी संबंधित आहे. आलमने ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी विशेष विवाह कायद्यानुसार दुसरे लग्न केले. तथापि, काही महिन्यांनंतर, त्याची दुसरी पत्नी त्याला सोडून देवघर येथील तिच्या पालकांच्या घरी गेली. त्यानंतर, अकीलने देवघर कुटुंब न्यायालयात वैवाहिक हक्क परत मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली आणि पत्नीला परत करण्याची मागणी केली.

सुनावणीदरम्यान, पत्नीने न्यायालयाला सांगितले की अकील आलम आधीच विवाहित होता आणि त्याला त्याच्या पहिल्या पत्नीपासून दोन मुली आहेत. तिने असाही आरोप केला की अकीलने लग्नाच्या वेळी ही माहिती लपवली आणि तिच्यावर मालमत्ता त्याच्या वडिलांना हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव आणला. जेव्हा तिच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तेव्हा तिला मारहाणही करण्यात आली.

अकीलने स्वतः कौटुंबिक न्यायालयात कबूल केले की त्याची पहिली पत्नी त्याच्या दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी जिवंत होती. न्यायालयाने असे आढळून आले की विवाह नोंदणीच्या वेळी त्याने जाणूनबुजून ही वस्तुस्थिती लपवली होती. मनोरंजक म्हणजे, अकीलने सुरुवातीला पोटगी टाळण्यासाठी त्याचे दुसरे लग्न अवैध घोषित केले, परंतु नंतर तेच लग्न वैध घोषित केले आणि त्याच्या पत्नीला परत करण्याची मागणी केली.

अकीलने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालयात अपील केले. न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि राजेश कुमार यांच्या खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला, असे म्हटले की विशेष विवाह कायद्याच्या कलम 4(अ) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की लग्नाच्या वेळी कोणत्याही पक्षाचा जिवंत जोडीदार नसावा. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की हा कायदा एका गैर-अडथळ्याच्या कलमाने सुरू होतो, म्हणजेच विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी इतर कोणत्याही कायद्यांपेक्षा प्राधान्य देतात, अगदी धार्मिक कायद्यांपेक्षाही. उच्च न्यायालयाने अकीलची याचिका फेटाळून लावत त्याला मोठा धक्का दिला.